यस एक्स्पोले प्रविधि, नीतिनिर्माण, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता मानसिकता — यी चारवटा पिलरलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर नेपाललाई नयाँ युगतर्फ डोर्याउने अवसर सिर्जना गरेको छ।

Auto Expo परम्परागत रूपमा नयाँ गाडीहरू सार्वजनिक गर्ने स्थल मानिन्छ। तर यसपटक भने आयोजकहरूले प्यानल डिस्कसन, शिक्षा सहकार्य, स्टुडेन्ट स्कलरसिप र नीतिगत संवाद जस्ता गम्भीर आयामहरूलाई पनि जोड दिएका छन्। "Mobility – Hijo, Aaja, Ra Bholi" भन्ने शीर्षकमा आयोजित सत्रमा शिक्षा मन्त्रालयदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगसम्मका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सवारी क्षेत्रमा सरकारी सोच र प्रतिबद्धता बुझ्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

यो एक्स्पोमा ३५ वटा नयाँ सवारी साधन लन्च हुँदै छन्, जसमा उल्लेखनीय संख्यामा इलेक्ट्रिक टू–ह्वीलर र फोर–ह्वीलर छन्। सरकारले "Green Mobility" को नारा दिए पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर, नीति, र प्रोत्साहनमा स्पष्टता अझै छैन। यस्ता एक्स्पोहरूले सरकारलाई दबाब दिन, जनचेतना बढाउन, र व्यवसायिक लगानीकर्ताहरूलाई हौसला दिन सशक्त भूमिका खेल्न सक्छन्।

नाइमा एक्स्पोमा यसपटक पहिलो पटक अनलाइन भिडिओ प्रतियोगिता, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, र टेक्निकल शिक्षा सहकार्य जस्ता युवामैत्री कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। यो केवल सवारी बेच्ने उद्देश्य नभई युवालाई मोबिलिटी उद्योगमा समावेश गर्ने दीर्घकालीन सोच को संकेत हो।

EV प्राविधि, डिजाइन, सर्भिसिङ, चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्ता क्षेत्रमा हजारौं रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना छ। नाइमा जस्ता संस्था यो सम्भावना देखाउन र नेतृत्व गर्न सक्षम देखिन्छन्।

प्रर्दशनीका प्रायोजकहरू (जस्तै एभरेष्ट बैंक, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, पठाओ, माउण्टेन ड्यू आदि) को सहकार्यले सन्देश दिन्छ कि मोबिलिटी अब केवल गाडी चलाउने कुरा होइन, समग्र जीवनशैली परिवर्तन गर्ने एजेण्डा हो। यसले डिजिटल पेमेन्ट, हेल्थ सेफ्टी, स्मार्ट मोबिलिटी जस्ता क्षेत्रलाई पनि जोड्दछ।

नाइमा एक्स्पोको सबैभन्दा सराहनीय पाटो भनेको टिकटबाट उठेको आम्दानीको ५% रकम शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिमा लगानी गर्ने निर्णय हो। यसले प्रदर्शनीलाई केवल व्यापारिक कार्यक्रम होइन, समाज–उत्तरदायी पहल बनाएको छ।

"नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५" एक प्रर्दशनी मात्र नभई, नेपालको सवारी संस्कृति परिवर्तन गर्ने प्रयास हो। EV क्रान्तिको मुखैमा उभिएको नेपालमा, यस्तो आयोजनाले नीति निर्मातादेखि उपभोक्ता र उद्यमीसम्म सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर परिवर्तनको गति तीव्र पार्न सक्छ।

यदि सही दिशा र कार्यान्वयन भयो भने, यसले "सस्तो यातायात" मात्र होइन, दिगो, सुरक्षित र प्राविधिक रुपमा आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण गर्ने सपना नजिक ल्याउनेछ।