उक्त छलफलमा खाशगरी अटोमोवाइल क्षेत्रको तालिमका सम्बन्धमा सहकार्य गर्ने, आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने, अटोमोवाइल क्षेत्र वाहिरको सभावनाहरुको पहिचान गर्ने, तालिम केन्द्रहरु स्थापना गर्ने, अन्तर मन्त्रालयहरुविच सहकार्य गर्ने, सहमतीका लागि आन्तरिक र राष्ट्रियस्तरमा गरी दुई तहमा गर्ने जस्ता विभिन्न विषयहरुमा छलफल केन्द्रीत रह्यो ।

उक्त छलफलमा सो मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरी पुष्कर र सहसचिव दण्डुराज घिमिरेले समेत आफनो धारणा राख्नु भयो । सो भेटघाट तथा छलफलमा अटोमोटिभ स्किल डेवलपमेण्ट काउन्सिल (एयसडिसी) का कार्य समिति सदस्य रितुन्च गुप्ता र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरिण्डम लाहिरीले समेत आफना धारणाहरु राख्नु भयो ।

सो मन्त्रालयले उत्पादकत्व अभिबृद्धिका लागि आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकको रणनीतिक कार्ययोजना उपर पृष्ठपोषण लिने, आन्तरिक र बैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखा परेका चुनौतीहरुको विश्लेषणगरी आगामी नीतिगत र कानूनी परिमार्जनका लागि सुझाव लिने, श्रम तथा रोजगारयोग्य वातावरण सिर्जनाका लागि अन्तर—तह÷अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्य स्थापना गर्ने सो कार्यक्रमको प्रमुख उद्धेश्य राखेर सो सम्मेलन काठमाण्डौमा आयोजना गर्न लागेको सन्दर्भमा यो भेटघाट तथा छलफल भएको हो ।

यसैगरी सो मन्त्रालयले नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालसंग सहकार्य र समन्वय गर्नेछ र साथै सो रोजगार सम्मेलनमा नाडाको एउटा स्टल समेत रहने छ ।

उक्त भेटघाट तथा छलफलमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव सुरेन्द्रकुमार उपे्रती, सहकोषध्यक्ष पंकज अग्रवाल केन्द्रिय कार्य समिति सदस्यद्धय कपिल शिवाकोटी, दिपेन्द्रकुमार मिश्रा, नवराज भुसाल, प्रकाश कपुरी, प्रदिपमान प्रधान, अभिक ज्योति, निलमणी पाठक, नविनकुमार पारख, नारायणप्रसाद पौडेलको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसैगरी सो छलफलमा वाडाका अध्यक्ष दिपेन्द्र कोइराला समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।

यसै सिलसिलामा आजै नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको सो प्रतिनिधिमण्डलले सो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनएभिटी) र नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (एनएडिए) बीच लागत साझेदारीमा अटोमोवाइल क्षेत्रमा रोजगारमूलक छोटो अवधिको तालिम विकास, सञ्चालन र प्रशिक्षार्थीहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने विषयमा एउटा समझदारी पत्र ९ःइग्० मा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा समेत विस्तृत रुपमा छलफल भएको छ । सो कार्यका लागि अटोमोटिभ स्किल डेवलपमेण्ट काउन्सिल (एयसडिसी) ले नाडालाई आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।

गत जनवरीको १७ देखि २२ सम्म भारतको नया दिल्लीमा सम्पन्न भारत मोविलिटी २०२५ को सन्दर्भमा नेपालमा दक्ष जनशक्ती तयार गर्न आवश्यक तालिम दिने विषयमा अटोमोटिम कम्पोनेण्ट मेनुफेक्चर्स एशोसिएशन एसिएमए, एयसडिसि र एनएडिए विच त्रिपक्षिय चार बुंदे सझौता समेत सम्पन्न भएको थियो ।

एमजी विन्डसर इभीको नेपाल आगमनसँगै एमजीले आफ्नो इलेक्ट्रिक मोबिलिटीको पोर्टफोलियो थप मजबुत बनाएको छ। भारतमा निर्मित यो गाडी व्यवहारिकता, सुविधा र प्रिमियम डिजाइनको उत्कृष्ट संयोजन हो, जसले नेपाली बजारमा व्यवसायिक प्रयोजन र ठूला परिवारका लागि नयाँ विद्युतीय समाधान प्रस्तुत गर्छ।

यस गाडीमा विशेष रूपमा १३५ डिग्रीसम्म रेक्लाइन हुने एरो लाउन्ज सिट, ६०४ लिटरको विशाल बुट स्पेस, र १५.६ इन्चको ग्रान्डभ्यू टच डिस्प्ले जस्ता आकर्षक फिचरहरू समावेश छन्, जसले यात्राको अनुभवलाई नयाँ स्तरमा पुर्‍याउँछ।

विन्डसर इभीमा ३८ किलोवाट आवरको ब्याट्री राखिएको छ, जसले ३३२ किलोमिटरको रियल ड्राइभिङ रेन्ज सुनिश्चित गर्छ। यसमा रहेको शक्तिशाली मोटर पावर ले शहर र हाइवे दुवैका लागि उपयुक्त बनाउँछ। साथै, वायरलेस चार्जिङ, एप्पल कारप्ले, एन्ड्रोइड अटो इन्टिग्रेशन, लेदरेट सिट र स्मार्ट फ्लश डोर ह्यान्डल जस्ता प्रिमियम फिचरहरू समेत उपलब्ध छन्।

सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि गाडी उत्कृष्ट मानिन्छ। यसमा ६ वटा एयरब्याग, IP67 रेटिङको वाटर/डस्ट प्रोटेक्सन, र ३९ वटा सेफ्टी टेस्ट पार गरेको प्रमाणित गरिएको छ। साथै, १८६ मिमि ग्राउन्ड क्लियरेन्स ले नेपाली भू–भागमा सहज र सुरक्षित ड्राइभ सुनिश्चित गर्छ।

लन्च कार्यक्रममा बोल्दै एमजी मोटर्स नेपालका प्रवक्ता सुनीलबहादुर क्षेत्रीले भन्नुभयो, “एमजी विन्डसर इभी ले स्पेस, कम्फर्ट र प्रिमियम फिचरहरूलाई एउटै विद्युतीय अनुभवमा समेटेको छ। हामी विश्वास गर्छौं कि यसले नेपालमा इलेक्ट्रिक मोबिलिटीको नयाँ युग सुरु गर्नेछ।”

पारामाउन्ट मोटर्स ले उच्चस्तरीय ग्राहक सेवा, बिक्रीपछिको भरपर्दो सपोर्ट नेटवर्क, र दिगो अटोमोटिभ समाधानप्रति निरन्तर प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। नेपालमा एमजी ब्रान्डअन्तर्गत एमजी ४ इभी, कोमेट इभी, जेडएस इभी, र एस५ इभी समेत बिक्रीमा छन्।

नाडाका अध्यक्ष करण कुमार चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले केही समयअघि सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र माननीय अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेटघाट गरी आन्दोलनका कारण गम्भीर रूपमा प्रभावित अटोमोबाइल उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न विशेष राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको थियो।

त्यस अनुरोधलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरी निर्णयमा परिणत गरेको देख्दा हामी सबै उद्योगी व्यवसायीले आत्मबल पाएका छौं। यसले सरकार निजी क्षेत्रको आवाजलाई कदर गर्ने मात्र नभई तत्काल कार्यान्वयनमा जान तयार रहेको प्रमाणित गरेको छ।

अटोमोबाइल उद्योग नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने क्षेत्र हो। यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौ रोजगारी सिर्जना गर्दछ, कर–राजस्वको ठूलो हिस्सा प्रदान गर्दछ, र आधुनिक जीवनशैली तथा गतिशील अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ। तर पछिल्ला घटनाले गर्दा यो क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुगेको थियो।

प्रदर्शन र अशान्तिबाट धेरै शो–रुम, गाडी, गोदाम र सम्पत्ति क्षतिग्रस्त भए आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध भयो र ग्राहकहरूको विश्वासमा समेत असर पर्न पुग्यो। यस्तो कठिन अवस्थामा सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि ठूलो ढुक्क र हौसला दिने आधार बनेको छ।

सरकारद्वारा घोषणा गरिएका प्रमुख प्रावधानहरू

१. बीमा सर्वेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भवन, सवारी साधन, मालसामान, यन्त्र– उपकरण आदिमा भएको क्षतिको ५० प्रतिशत रकम अग्रिम रूपमा छिट्टै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था।

२. पुनर्बीमा प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा बीमा कम्पनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने सुविधा।

३. आन्दोलनमा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी वा ढुवानी साधन नयाँ खरिद गर्दा बैंक कर्जामा Loan-to-Value (LTV) न्यूनतम ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था।

४. आगजनी वा तोडफोडबाट क्षति भएका मालसामान पुनःस्थापनाका लागि आयात गर्दा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने सुविधा।

५. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकमलाई कर कटौतीमा गणना गर्ने व्यवस्था।

६. बीमा नभएका मौज्दातमा मूल्याङ्कनका आधारमा लागत खर्च कट्टी तथा करकट्टी गर्न सक्ने सुविधा।

७. आन्दोलन प्रभावित ऋणी उद्योगरव्यवसायका लागि साँवा तथा ब्याज भुक्तानी अवधि थप्ने व्यवस्था।

८. प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने सुविधा।

९. रोजगार सुरक्षित गर्न Payroll Protection Scheme ल्याई २ प्रतिशत अनुदान सहित सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था।

१०. दशैंबाहेक अन्य विदामा पनि व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारी कार्यालय, बैंक तथा राजस्व संकलन गर्ने निकायहरू खुला रहने व्यवस्था।

सकारात्मक प्रभाव र नाडाको अपेक्षा

यी सबै प्रावधानहरूले प्रभावित अटोमोबाइल उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। अग्रिम दाबी भुक्तानी, कर्जामा सहजता, भन्सार छुट र करमा सहुलियतले तत्कालका कठिनाइहरू पार गर्न ठूलो योगदान पुर्याउनेछ। साथै, Payroll Protection जस्ता योजनाले कर्मचारीहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्ने भएकाले यसले सामाजिक स्थिरतामा पनि सहयोग गर्नेछ।

नाडाले सरकारलाई थप आग्रह गर्दै आएको छ कि LTV सहजता केवल आन्दोलन प्रभावित व्यवसायका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण सवारी साधनहरूमा विस्तार गर्नुपर्छ। यसो भएमा माग पुनर्र्जीवित हुनेछ, बैङ्किङ्ग प्रणाली मार्फत लगानीको प्रवाह बढ्नेछ, रोजगार सुरक्षित हुनेछ र सरकारकै राजस्व आयमा निरन्तरता रहन सक्नेछ। हामी आशावादी छौं कि सरकार यस विषयमा पनि चाँडै सकारात्मक निर्णयमा पुग्नेछ।

त्यस्तै, दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा EV रोडम्याप, कस्टम्स सुधार, र पूर्वाधार विस्तारमा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो आग्रह हो। अटोमोबाइल क्षेत्रमा गरिएको नीतिगत प्रगतिले मात्र नभई हरित विकास, ऊर्जा सुरक्षाको मजबुतीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको सम्मान गर्ने मार्ग खुल्नेछ।

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजलाई उद्योगी व्यवसायीहरूको आवाज सुन्ने र तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको दृढता भएको प्रमाणका रूपमा लिन्छ। हामी सरकारसँग हातेमालो गर्दै यी प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयनमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। साथै, थप नीतिगत सुधारहरू पनि नजिकै भविष्यमा हुने विश्वास राख्दछौं।

यस कदमले उद्योग, व्यवसाय र सरकारबीचको विश्वासलाई अझ मजबुत बनाउने छ। हामी आशा गर्दछौं कि चाँडै नै अटोमोबाइल क्षेत्र पुनः स्थिरतामा फर्किनेछ, माग पुनर्र्जीवित हुनेछ, रोजगारी सुरक्षित हुनेछ, र नेपाललाई आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने यात्रामा यो कदम महत्वपूर्ण मोड बन्नेछ।

उहाँले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनका लागि हाल ६० प्रतिशत रहेको बैंक वित्तपोषण सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो, जसले अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन सहयोग गर्ने धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष चौधरीले हाल नेपालमा सबै प्रकारका सवारी साधनहरूको बिक्रीमा गिरावट आएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अटोमोवाइल व्यवसायलाई सहज बनाउन व्यावहारिक नीति आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो।

विद्युतिय सवारी साधनको बढ्दो आयातसँगै आवश्यक चार्जिङ्ग पूर्वाधारको कमी रहेको भन्दै उहाँले भारतमा १०५ वटा विद्युतिय सवारी साधनका लागि एउटा चार्जिङ्ग स्टेशनको व्यवस्था भएकोमा नेपालमा भने २४ वटा सवारीका लागि मात्रै एउटा चार्जिङ्ग स्टेशन रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो। यस क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अझ ठोस कदम चाल्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो। साथै, सवारी लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्ने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयन प्रक्रियागत रूपमा जटिल भएकोले सुधार गर्नुपर्ने, हाल मन्त्रालयले ल्याउन लागेको सवारी साधन आयात, उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ लाई तर्कसंगत (rational) बनाउनुपर्ने तथा अन्तिम रूप दिनु अघि सरोकारवालासँग गहिरो छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

अध्यक्ष चौधरीले सवारी साधनलाई विलासी वस्तुको सूचीमा राखेर उच्च महशुल दर कायम गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग मेल नखाने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले यातायात व्यवस्था विभाग (DOTM) तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय (TMO) का अभिलेख र प्रक्रियाहरुलाई पूर्णरूपमा डिजिटलाइज गर्नुपर्ने र डीसी चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापनाका लागि ट्रान्सफर्मर जडानमा सरकारले दिएको सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग समेत राख्नुभयो।

सो छलफलमा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले चीनसँगको सीमा अझै पूर्णरूपमा नखुलेकोले दशैं नजिकिँदै गर्दा अटोमोवाइल व्यवसायमा ठूलो असर परेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले भारतका मालवाहक ट्रकलाई ७२ घण्टासम्म निर्बाध प्रवेश दिनाले नेपाली व्यवसायमा नोक्सानी भएको भन्दै यसलाई २४ घण्टामा सीमित गर्नुपर्ने र भन्सार बिन्दुबाट अधिकतम १६ किलोमिटर भित्र मात्रै सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो। साथै, छिमेकी मुलुकसँग हुने सम्झौतामा रहेका प्रावधान जस्ताको तस्तै लागु भए नेपालका व्यावसायिक सवारी साधनको व्यवसायमा ठूलो व्यवधान आउने भएकाले सरकारले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अघि गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले अटोमोवाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि विस्तृत २८ बुँदे सुझाव पनि मन्त्रीज्यूलाई बुझाउनुभयो। बैठकको अन्त्यमा माननीय मन्त्री घिसिङ्गले नेपालमा विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अरबौंको लगानीमा चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गरिरहेको र जो कोहीले पनि चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापना गर्न सक्ने वातावरण बनाइने जानकारी दिनुभयो। साथै, दुर्लभ खनिज पदार्थ प्रयोग गरेर बनाइने ब्याट्रीहरूको पुनःप्रयोगका लागि नेपालमै रीसाइक्लिङ्ग प्लान्ट स्थापना गरिने आश्वासन पनि दिनुभयो।

यस महत्वपूर्ण छलफलमा अध्यक्ष करण चौधरीसँगै महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य प्रकाश कपुरी, कपिल शिवाकोटी, सोहन श्रेष्ठ तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलको उपस्थिति रहेको थियो।